मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग, अब वोटर आईडी से लिंक होगा आधार

नई दिल्ली
चुनाव आयोग ने वोटर आईडी (EPIC) को आधार से जोड़ने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस पर चर्चा हुई। आयोग ने साफ किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होगी।

कानूनी ढांचे के तहत होगी प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत होगी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। इसलिए आधार से लिंक करने की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में दर्ज हों। आयोग ने कहा, "संविधान के अनुसार, मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही मिल सकता है। आधार सिर्फ व्यक्ति की पहचान साबित करता है, उसकी नागरिकता नहीं। इसलिए इस प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के सिविल के फैसले के अनुरूप आगे बढ़ाया जाएगा।"

तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी शुरू
चुनाव आयोग और आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई के तकनीकी विशेषज्ञ जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए किया जाएगा, ताकि कोई भी नागरिकता से जुड़ा भ्रम न फैले।

राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पद संभालने के बाद चुनाव सुधारों को तेज कर दिया है। चुनाव आयोग आगामी चुनावों को ज्यादा पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए कई नए कदम उठा रहा है। चुनाव आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों से 30 अप्रैल 2025 तक सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा, 31 मार्च 2025 तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में राजनीतिक दलों की चिंताओं और सुझावों पर विचार किया जाएगा, ताकि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास और पारदर्शिता बनी रहे।

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पार्किंग में लेफ्टिनेंट कर्नल का मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

रांची

झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना ने हड़कंप मचा दिया, जब खेलगांव आवासीय परिसर के भीतर स्थित अपार्टमेंट की पार्किंग में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर सिंह की खून से सनी लाश मिली. दिवाकर सिंह रांची के नामकुम आर्मी कैंप में तैनात थे.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक 48 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर सिंह भारतीय सेना में सेवा दे रहे थे और उनका मूल निवास बिहार राज्य है. हाल के दिनों में वह मानसिक अवसाद का सामना कर रहे थे. दिवाकर सिंह रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के आवासीय परिसर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे. उनकी मृत्यु अपार्टमेंट के आठवें तल से गिरने के कारण हुई है.

लेफ्टिनेंट कर्नल की शव मिलने की सूचना पर खेलगांव थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया. प्रारंभिक जांच से यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सभी तथ्यों की स्पष्टता हो जाएगी.

लेफ्टिनेंट कर्नल की मौत
मृतक लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर सिंह के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार, वह पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का सामना कर रहे थे और उनका उपचार भी चल रहा था. मंगलवार को उनकी लाश बिल्डिंग की पार्किंग में मिलने से हड़कंप मच गया. बताया गया है कि वह सोमवार की रात बिल्डिंग की छत पर टहलने गए थे, लेकिन रात में अपने कमरे में वापस नहीं लौटे. आज सुबह उनकी लाश पार्किंग से बरामद की गई.

पार्किंग में मिली लाश
पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है. यह स्पष्ट नहीं है कि यह दुखद घटना एक दुर्घटना थी या अधिकारी ने छत से कूदकर आत्महत्या की. इससे पहले, अक्टूबर 2024 में झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवान राहुल कुमार मल्लिक ने अपनी सर्विस राइफल (एके-47) से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. मृतक जवान राहुल कुमार झारखंड के बोकारो जिले के निवासी थे.

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लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से आज बुधवार को पूछताछ होगी.

पटना

नौकरी के बदले जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम आज राजद सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू यादव से पूछताछ कर रही। उन्हें समन जारी कर 11 बजे ईडी ऑफिस में पेश होने के लिए बुलाया गया है। लालू प्रसाद तय समय से सात मिनट पहले ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। उनके साथ राजद सांसद व उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी हैं। वहीं ईडी दफ्तर के बाहर राजद कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ है। राजद समर्थक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यह चुनावी समन है। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू परिवार डरने वाला नहीं है। चुनावी साल में भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाते रहती है।

इधर, तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सारी टीमें अब सिर्फ बिहार में ही हैं। वो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, लेकिन इन जांचों का कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं राजनीति में नहीं होता, तो मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये लोग हमें तंग करेंगे, हम उतने ही मजबूत होंगे। बता दें कि इससे पहले, मंगलवार को ईडी ने लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी। इनसे करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई थी।

मीसा भारती ने यह बातें कहीं

इधर, पूछताछ के बाद, राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने इस कार्रवाई को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आने के कारण ऐसी जांचें शुरू हो जाती हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं। तेज प्रताप यादव ने पूछताछ को लेकर किसी भी बयान देने से साफ इनकार कर दिया।

जानिए क्या आरोप है लालू परिवार पर

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर नौकरी के बदले लोगों से जमीन लेने या उनके परिवार को कम दाम पर बेचने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। यह घोटाला उस समय हुआ, जब साल 2004-2009 तक लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि रेलमंत्री रहते हुए लालू यादव ने नियमों को ताक पर रखते हुए भर्तियां की थीं।

पिछले साल लालू और तेजस्वी से हो चुकी है पूछताछ

नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी की जांच चल रही है और अब तक कई बार पूछताछ की जा चुकी है। 20 जनवरी 2024 को दिल्ली और पटना टीम के ईडी अधिकारियों ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से 10 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। इस दौरान लालू यादव से 50 से ज्यादा सवाल किए गए थे, जिनका उन्होंने ज्यादातर हां या ना में ही जवाब दिया। पूछताछ के दौरान कई बार लालू यादव झल्ला भी गए थे। वहीं, 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी लगभग 10-11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। लैंड फॉर जॉब्स मामले में ईडी की जांच अब भी जारी है, और आगे और सवालों की उम्मीद की जा रही है।

 

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पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स की धरती पर सकुशल वापसी पर दी बधाई

 नई दिल्ली

सुनीता विलियम्स की धरती पर सकुशल वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में उन्होंने लिखा, " आपका स्वागत है, क्रू9 ! धरती ने आपको मिस किया।"

पीएम ने लिखा, "उनका यह अनुभव धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रहा है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का सही अर्थ क्या है। विशाल अनिश्चितता के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा।"

पीएम नरेद्र मोदी ने क्रू 9 का वापसी अभियान पूरा होने के बाद अपने संदेश में कहा, "अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस करना।"

पीएम ने सुनीता विलियम्स के बारे में कहा कि वे एक पथप्रदर्शक और एक आइकन हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हम उन सभी पर अविश्वसनीय रूप से गर्व करते हैं जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है।"

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अप्रैल में दिल्ली को 1200 नई इलेक्ट्रिक बसें होंगी प्राप्त

नई दिल्ली

दिल्ली की सड़कों पर DTC बसों में प्रतिदिन लाखों यात्री यात्रा करते हैं. पहले से ही बसों की कमी से जूझ रही दिल्ली में अब यह जानकारी मिली है कि अप्रैल में 5000 पुरानी बसों को हटाया जाएगा. ये बसें अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुकी हैं, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया है. पूर्व सरकार ने नई DTC बसों का संचालन नहीं किया, जिससे दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. इस स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक बसों के आगमन की तैयारी शुरू कर दी है. परिवहन मंत्री पंकज सिंह के अनुसार, अप्रैल में दिल्ली को 1200 नई इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होंगी.

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि हमने वेंडर्स के साथ चर्चा की है और यह सुनिश्चित किया है कि बसों की कमी नहीं होगी. मेक इन इंडिया की शर्तों के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थीं, जिससे आपूर्ति में विलंब हुआ. अब, बसों की आपूर्ति शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है.

जल्द ही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा. परिवहन मंत्री ने जानकारी दी कि एक अप्रैल से हर सप्ताह बसों की आपूर्ति होगी, जिससे पूरे महीने में 1200 बसें उपलब्ध होंगी. इन बसों की जांच प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें शीघ्रता से सड़कों पर उतारा जाएगा. सड़कों से हटाई जाने वाली बसों में लगभग दो हजार से अधिक क्लस्टर और लगभग तीन हजार डीटीसी की बसें शामिल हैं.

उन्होंने जानकारी दी कि सभी इलेक्ट्रिक बसें मेक इन इंडिया योजना के तहत निर्मित हैं. मेक इन इंडिया की आवश्यकताओं के चलते बसों की समय पर उपलब्धता में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हुई थीं, जिससे आपूर्ति में विलंब हुआ. हालांकि, अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है. अप्रैल में 1200 बसों की आपूर्ति की जाएगी और इन बसों की जांच प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करके इन्हें सड़कों पर उतारने की योजना है.

2000 क्लस्टर बसें और 3 हजार DTC की मियाद पूरी
दिल्ली की सड़कों से हटाई जाने वाली बसों में लगभग दो हजार क्लस्टर बसें और लगभग तीन हजार डीटीसी बसें शामिल हैं. सभी हटाई जाने वाली बसें अपनी निर्धारित उम्र पूरी कर चुकी हैं. अब इनकी जगह नई बसों को लाने की योजना बनाई जा रही है.

महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा रहेगी जारी
महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना पहले की तरह जारी रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा. अगले वित्त वर्ष में डीटीसी को लाभ में लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंत्री को सूचित किया कि अप्रैल से डीटीसी के बेड़े में 9 मीटर और 12 मीटर लंबी नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी. विशेष रूप से, 9 मीटर लंबी छोटी बसों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों और संकरी सड़कों वाले इलाकों में किया जाएगा, जिससे लोगों को अपने घर के निकट बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकेंगी. मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बसें अपने निर्धारित रूट का पालन करें और बीच में संचालन को न रोका जाए.

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धनबाद में घर में घुसा थानेदार महिला की शिकायत पर चली गई थानेदारी

झारखंड

झारखंड पुलिस के एक थानेदार को उसकी हिमाकत भारी पड़ गई। यहां धनबाद के घनुडीह ओपी प्रभारी सोनू कुमार को धनबाद थाना क्षेत्र के बिनोद नगर में रहने वाली एक महिला के घर रात में घुसना महंगा पड़ गया। एसएसपी हृदीप पी जनार्दनन ने शिकायत मिलने के बाद सोनू कुमार से थानेदारी छीन ली। घनुडीह प्रभारी से हटा कर हरिहरपुर थाना में जेएसआई बना दिया गया। उनकी जगह कुमारधुबी ओपी के पूर्व प्रभारी और लाइन में पदस्थापित सब इंस्पेकटर पंकज कुमार को घनुडीह का नया प्रभारी बनाया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा माामला क्या था…

हाल ही में तत्कालीन प्रभारी सोनू कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में वह एक महिला और उनके परिवार को आधी रात को वर्दी का रौब झाड़ते हुए जबरन थाना ले आए थे। पीड़ित महिला के वायरल वीडियो में वह सोनू कुमार पर आरोप लगा रही हैं कि सोनू उनकी पुत्री को पसंद करते हैं, वह पुत्री से शादी करना चाहते हैं। मना करने पर दारोगा भड़क गए और घनुडीह छोड़ कर अपने पूर्व पदस्थापना वाले धनबाद थाना पहुंचे और यहां की गश्ती पार्टी के साथ उनके बिनोद नगर स्थित घर में धमक पड़े। रात में बिना महिला पुलिस के महिला के घर पहुंचे दारोगा ने जबरन महिला, पुत्री और पुत्र को उठा कर रात में धनबाद थाना ले आए।

वीडियो वायरल होने के बाद ऐक्शन
धनुडीह के तत्कालीन थाना प्रभारी का महिला के घर में घुसकर धमकाने और महिला के साथ ही उनकी बेटी उनकी बेटा को भी थाने लाए थे। इस मामले पर अब गाज गिर चुकी है। एसएसपी ने उन्हें थाना प्रभारी पद से हटा दिया है। अब उनको दूसरी जिम्मेदारी दी गई है। उनपर आरोप है कि उन्होंने बिना महिला पुलिस के घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी को उठाकर थाने ले आए थे। अब कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

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समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिए 10 लाख से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन

भोपाल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मुल्य पर गेहूं की बिक्री के लिये अभी तक 10 लाख 20 हजार 224 किसानों ने पंजीयन कराया है। मंत्री श्री राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि गेहूँ की बिक्री के लिए समय-सीमा में पंजीयन जरूर करायें। उन्होंने बताया है कि किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं, खरीदी उपार्जन केन्द्रों में 5 मई तक होगी। गेहूँ की खरीदी के लिये 2648 उपार्जन केन्द्र बनाये जा चुके हैं। गेहूँ की खरीदी 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये है और राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिए जिला बुरहानपुर में 160, खरगौन में 4305, बड़वानी में 577, अलीराजपुर में 85, खंडवा में 11,560, धार में 20,647, झाबुआ में 3934, इंदौर में 31,694 मंदसौर 31,714, नीमच 10,259, आगर-मालवा में 25,357, देवास में 37,038, रतलाम में 19,966, शाजापुर में 53,172, उज्जैन में 78,016, अशोकनगर में 12,557, शिवपुरी में 8662, ग्वालियर में 5880, दतिया में 7680, गुना में 8446, भिंड में 10,470, श्योपुर में 11,157, मुरैना में 7824, जबलपुर 11,075, बालाघाट 806, कटनी में 15,511, पांढुर्णा 89, डिंडौरी में 1773, छिंदवाड़ा में 9091, सिवनी में 24,801, नरसिंहपुर में 20,979, मंडला में 9350, हरदा में 22,227, बैतूल में 8788, नर्मदापुरम में 52,017, विदिशा में 65,348, रायसेन में 57,898, राजगढ़ में 55,855, भोपाल में 26,847, सीहोर में 76,299, सतना में 12,028, रीवा में 9439, सिंगरौली में 4369, मऊगंज 996, मैहर में 3835, सीधी में 4535, अनूपपुर में 521, उमरिया में 4312, शहडोल में 5145, पन्ना में 14,785, निवाड़ी में 1132, दमोह में 22,505, टीकमगढ़ में 8048, छतरपुर में 12,198 और सागर में 56,462 किसानों ने पंजीयन कराया है।

 

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चुनाव पर चुनाव हार रही कांग्रेस ने 700 जिला अध्यक्षों को बुलाया दिल्ली

नई दिल्ली

एक के बाद एक कई चुनावों में हार झेलने वाली कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने अपनी जिला कांग्रेस कमेटियों (DCC) को संगठन का "केंद्र बिंदु" बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत AICC देश भर के लगभग 700 जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक तीन दिवसीय बैठक का आयोजन कर रही है। यह बैठक 27-28 मार्च और 3 अप्रैल को नई दिल्ली में तीन बैचों में होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एक नई संगठनात्मक रूपरेखा को लागू करना है, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की मशीनरी को मजबूत किया जा सके।

पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लागू किया जाएगा

यह बैठक 16 साल बाद होने जा रही है, जो कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस पहल का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लागू किया जाएगा, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बैठक में DCC अध्यक्षों को उम्मीदवारों के चयन में अहम भूमिका देने और संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा।

AICC के महासचिवों और प्रभारियों की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कुछ नेताओं के एक अनौपचारिक समूह द्वारा तैयार की गई संगठनात्मक मजबूती की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, "यह बैठक हमारी जिला इकाइयों को सशक्त बनाने और संगठन को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। हमारा लक्ष्य जमीनी स्तर पर पार्टी की ताकत को बढ़ाना है।"

अन्य राज्यों में भी लागू करने की योजना
पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के जरिए कांग्रेस अपनी रणनीति को और प्रभावी बनाना चाहती है, खासकर उन राज्यों में जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर इसे अन्य राज्यों में भी लागू करने की योजना है। यह कदम कांग्रेस के लिए संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच नई ऊर्जा भरने का प्रयास माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस बैठक के नतीजे पार्टी की भविष्य की रणनीति पर गहरा असर डाल सकते हैं।

गुजरात पर ही कांग्रेस का फोकस क्यों है?
गुजरात पिछले तीन दशकों से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का मजबूत गढ़ रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी है। अगर कांग्रेस गुजरात में सफलता हासिल कर लेती है, तो यह बीजेपी की अजेय छवि को चुनौती दे सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर सकता है।

इसके अलावा, गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की जन्मभूमि है। इन नेताओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई और कांग्रेस की नींव को मजबूत किया। गुजरात में वापसी करना पार्टी के लिए अपनी जड़ों से जुड़ने और ऐतिहासिक गौरव को पुनर्जनन का प्रतीक है।

गुजरात में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक, खासकर ग्रामीण इलाकों, आदिवासी क्षेत्रों और कुछ शहरी मतदाताओं के बीच, अभी भी मौजूद है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं, जो बीजेपी के लिए कड़ी टक्कर थी। हालांकि 2022 के चुनाव में पार्टी महज 17 सीटें ही जात पाई। पार्टी मानती है कि अगर वह अपने वोट प्रतिशत को 5-10% और बढ़ा सके, तो सत्ता में आना संभव है।

गुजरात में कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक रूप से कमजोर रही है, जिसके कारण नेताओं का पलायन और आंतरिक कलह बढ़ा है। अब पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी मशीनरी को मजबूत करने के लिए गुजरात को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, जैसा कि हाल की AICC की बैठक और राहुल गांधी के दौरे से संकेत मिलता है।

2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव और उससे पहले स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए कांग्रेस अभी से तैयारी करना चाहती है। हाल के लोकसभा चुनाव (2024) में बनासकांठा सीट जीतने के बाद पार्टी को उम्मीद है कि वह इस सफलता को आगे बढ़ा सकती है।

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दिल्ली में आज से गर्मी करेगी परेशान

नई दिल्ली

दिल्ली में अब दिनभर की तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में दो डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है. मंगलवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया. मंगलवार सुबह से दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में तेज धूप रही, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली हवा के कारण अधिकतम तापमान में तेजी से वृद्धि नहीं हुई.

सफदरजंग में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे है. मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है. अनुमान है कि राजधानी का तापमान गुरुवार तक 6-7 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, और कुछ क्षेत्रों में यह 38 डिग्री तक पहुंच सकता है. सप्ताहांत में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है.

शनिवार को 3 साल बाद साफ हवा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 130 दर्ज किया गया, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है. इससे पहले, शनिवार को एक्यूआई 85 तक गिर गया था, जिससे पिछले तीन वर्षों में एक जनवरी से 15 मार्च के बीच किसी भी दिन की तुलना में यहां की हवा सबसे स्वच्छ रही.

अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और आसमान साफ रहेगा, जिससे लोगों को तेज धूप का सामना करना पड़ सकता है. गुरुवार और शुक्रवार को हल्के बादल दिखाई देंगे, जबकि शनिवार को मौसम में बदलाव आ सकता है और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है. इसके बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार को फिर से आसमान साफ रहेगा, जिससे तापमान में वृद्धि होने की संभावना है.

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कनिष्ठ अभियंता और कनिष्ठ रसायनज्ञ के कुल 271 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा

जयपुर
राज्य के पाँचों विद्युत कंपनियों में कुल 487 पदों के लिये प्रारम्भ की गई भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभियन्ता संवर्ग के कुल 271 पदों पर राजस्थान के विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा 11 और 12 अप्रैल 2025 को आयोजित की जायेगी। अभियन्ता संवर्ग के कुल 271 पदों में कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) के 228 पद, कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) के 25 पद, कनिष्ठ अभियन्ता (सी एण्ड आई/कम्युनिकेशन) के 11 पद, कनिष्ठ अभियन्ता (फायर एंड सेफ्टी) के 2 पद और कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पद शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त विद्युत निगमों में तकनीशियन-III (आईटीआई)/ ऑपरेटर -III (आईटीआई)/ प्लान्ट अटेन्डेन्ट- -III (आईटीआई) के 216 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो दिनांक 21 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी, की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 है। ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और निगम ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जावेगा।
 
आवेदन के संबंध में अभ्यर्थियों को यदि कोई भी समस्या है या अन्य जानकारी वांछित है तो इसके लिए वे हेल्पलाइन डेस्क 9414056655 पर संपर्क कर सकते हैं जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

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