पटना
बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में कथित तौर पर पेपर-लीक की जांच और पुनः परीक्षा कराने को लेकर दायर याचिका पर पटना हाई कोर्ट 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की पीठ करेगी। इस बीच जन सुराज पार्टी (जसुपा) द्वारा दायर याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली गई है। पप्पू कुमार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और अनियमितताएं बरती गई हैं।
13 दिसंबर को हुई परीक्षा
बीपीएससी ने 23 सितंबर, 2024 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था और 13 दिसंबर, 2024 को राज्य के 912 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ था। याचिका में यह भी कहा गया है कि काफी अभ्यर्थियोंं को प्रश्न-पत्र ही उपलब्ध नहीं कराए गए।
सामने आई पेपर लीक की बात
पेपर-लीक की बात सामने आने से आम लोगों और छात्रों के विश्वास को गहरा धक्का लगा है। याचिका द्वारा मांग की गई है कि प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के दृष्टिगत 13 दिसंबर, 2024 और पुनः 04 जनवरी, 2025 को ली गई प्रारंभिक परीक्षा को पूर्णरूप से रद किया जाए एवं उनके परिणाम घोषित नहीं किए जाएं। बगैर किसी गड़बड़ी के इस परीक्षा का पुनः आयोजन हो।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर क्या कहा?
उल्लेखनीय है कि इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए कहा था कि मामले को प्रथम दृष्ट्या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता। याचिकाकर्ता को पहले पटना हाई कोर्ट समक्ष यह मुद्दा उठाना चाहिए।
बीपीएससी ने पुनर्परीक्षा के तीन प्रश्नों को किया रद
इस पूरे विवाद के बीच बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दोनों प्रश्नों की आंसर-की जारी कर दी है। 13 दिसंबर को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न सही बताए गए हैं।
वहीं, बापू परीक्षा परिसर की रद परीक्षा का दोबारा आयोजन चार जनवरी को किया गया था।पुनर्परीक्षा के तीन प्रश्नों को आयोग ने रद कर दिया है।
प्रविधान के अनुसार, रद तीनों प्रश्नों के पूरे-पूरे अंक पुनर्परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। आयोग दोनों प्रश्न पत्रों का औपबंधिक उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।
इसके विरुद्ध अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 16 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
