रांची झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण की गारंटी देने वाले कानून को लागू किए जाने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने बुधवार को ‘झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का…
रांची झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है? उनके लिए कोई स्कीम या पॉलिसी है या नहीं? हाईकोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई लातेहार जिले के महुआडांड़…
रांची झारखंड के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र के जरिए अपना जवाब दाखिल किया। इसमें बताया गया है कि संथाल परगना प्रमंडल की डेमोग्राफी में आदिवासी आबादी की हिस्सेदारी में 16 फीसदी की गिरावट आई है। यहां पहले आदिवासियों की…
