बकाया टैक्स की वसूली को लेकर राज्यों की याचिकाएं सुनने को उच्चतम न्यायालय सहमत
नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह केंद्र एवं खनन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपये मूल्य के खनिज अधिकार तथा खनिज युक्त भूमि से मिलने वाले राजस्व तथा बकाया करों की वसूली के संदर्भ में झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्यों की कई याचिकाओं को सुनने के लिए एक पीठ का गठन करेगा। प्रधान न्यायाधीश…
