आरक्षण मामले में RJD ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका पर करेगा विचार
नई दिल/ पटना उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार में शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज करने वाले पटना उच्च न्यायालय के 20 जून के निर्णय…
