शिवपुरी शिवपुरी के लोगों के लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी सामने आई है. शहर में अक्सर लगने वाले लंबे जाम और ट्रैफिक की किचकिच से अब हमेशा-हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है. मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने शिवपुरी के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 14 किलोमीटर लंबी फोरलेन…
ग्वालियर रसोई गैस (LPG) का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए बेहद काम की खबर है। यदि आपने अपने LPG गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, तो इसे तुरंत करवा लें। 10 अगस्त के बाद बिना ई-केवाईसी वाले कंज्यूमर को रियायती दर पर मिलने वाला घरेलू सिलेंडर बंद हो जाएगा। ऐसे…
नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0" अभियान को मिल रही लगातार वैश्विक पहचानअभियान के अंतर्गत बालाघाट पुलिस ने भी रचा नया अध्याय 1 मिनट की सामूहिक शपथ में 1 लाख 25 हजार विद्यार्थियों एवं 5 लाख से अधिक ऑनलाइन सहभागियों ने लिया नशामुक्ति का संकल्प वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किया सम्मानित बालाघाट मुख्यमंत्री डॉ….
नई दिल्ली संसद के दोनों ही सदन से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह शुक्रवार को पूरा हो जाएगा. मोदी सरकार हंगामे के बीच विधायी कामकाज निपटाना शुरू कर दिया है. सरकार संसद सत्र के दूसरे सप्ताह में दो महत्वपूर्ण बिल को पास कराने में सफल रही है…
नई दिल्ली अमेरिका में एक 18 वर्षीय युवक ने 11 बड़ी फूड कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर पूरी दुनिया में फ्रोजन और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड को लेकर नई बहस छेड़ दी है. युवक का आरोप है कि बचपन से ऐसे खाने की चीजों की वजह से उसे महज 16 साल की उम्र में टाइप-2 डायबिटीज…
सागर आगामी समय में मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू हो सकते हैं। इसके लिए अदाणी ग्रुप पावर प्रोजेक्ट के लिए संभावनाएं तलाश रहा है। कंपनी ने हाल ही जयपी पावर को टेकओवर किया है। इसकी होल्डिंग कंपनी जेपी थर्मल पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए गौर किया जा रहा है। इसमें…
नई दिल्ली अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं और अपने साथ ज्यादा सामान लेकर जाते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया नियम लागू किया है. अब कन्फर्म ट्रेन टिकट (Confirmed Train Tickets)वाले यात्री अपने साथ डिब्बे में ले जाने वाले पर्सनल सामान की…
भोपाल राजधानी के भोज वेटलैंड के साथ कलियासोत और केरवा डैम क्षेत्र में बढ़ते अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानि एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है. न्याय अधिकरण ने स्पष्ट कर दिया है कि, 50 मीटर एफटीएल यानि फुल टैंक लेवल के क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया…
