15 साल की कानूनी लड़ाई पर MP हाईकोर्ट की टिप्पणी, पहले दस्तावेज देखें फिर मांगें कॉपी
जबलपुर मध्य प्रदेश राजभवन से राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्टों और केंद्र से मिलने वाले पत्रों व निर्देशों की जानकारी हासिल करने की 15 साल पुरानी कानूनी लड़ाई में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत…
