अदालतों के डिजिटलीकरण पर जोर, ई-कोर्ट परियोजना को मिले 1200 करोड़ रुपये
नई दिल्ली सरकार ने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अदालतों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2,010 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें न्यायिक आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ ई-कोर्ट परियोजना के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी शामिल हैं। ई-कोर्ट और कोर्ट पर बड़ा निवेश केंद्रीय…
