ब्रेकिंग न्यूज

ग्वालियर में ज्यूडिशियरी कांफ्रेंस की तैयारी पूरी, सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट के जज होंगे शामिल

 ग्वालियर  ग्वालियर में आगामी दिनों में वेस्ट जोन रीजनल ज्यूडिशियरी कांफ्रेंस होने जा रही है। न्यायिक शिक्षा के बढ़ते आयाम विषय पर इसका आयोजन 26 से 27 सितंबर तक विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नवीन परिसर स्थित दंतोपंत्त ठेंगड़ी सभागार में किया जाएगा। कांफ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायमूर्तिगण सहित विभिन्न न्यायालयों के…

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वेस्ट टू वंडर से बदले सागर के गली-मोहल्ले, कबाड़ से तैयार हो रहीं कलाकृतियां

सागर   स्वच्छ भारत संकल्प के तहत सागर नगर निगम ने 'वेस्ट टू वंडर' कार्यक्रम शुरू किया है. इसके तहत नगर निगम के पास जितना भी कबाड़ आता है, उससे शहर के चौराहों और पार्क में सौंदर्यीकरण किया जाता है. इसके तहत पानी की प्लास्टिक की बोतल से पार्क में प्लास्टिक दानव की प्रतिमा बनाकर प्लास्टिक…

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युवाओं के समग्र विकास के लिए योजनाओं में समन्वय और विश्वसनीय डाटा जरूरी : सचिव रघुराज एम आर

भोपाल  युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए विभागीय योजनाओं में बेहतर समन्वय, विश्वसनीय डाटा और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को युवाओं के समग्र विकास का प्रभावी समन्वित मंच बनाया जाए। यह निर्देश तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव  रघुराज…

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मंत्री परमार की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की सामान्य परिषद की बैठक हुई संपन्न

भोपाल  उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री  इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल की सामान्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में विद्यार्थियों के हित, शैक्षणिक गुणवत्ता, संस्थान की अधोसंरचना तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विद्यार्थियों को…

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जबलपुर-भोपाल-इंदौर कॉरिडोर में बनेगी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, 2 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

भोपाल  जबलपुर से भोपाल और भोपाल से इंदौर कॉरिडोर (एक्सप्रेस-वे) बनाए जा रहे हैं। 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के इस प्रोजेक्ट को सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के तौर पर तैयार कर रही है। कॉरिडोर पर चार बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे आने वाले समय में दो लाख से…

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किसानों के लिए बड़ा मौका: ग्वालियर-दतिया समेत 8 जिलों में शुगरकेन हाईटेक हब के आवेदन दोबारा शुरू

 ग्वालियर  अंचल में आधुनिक खेती और गन्ने की फसल के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय ने ग्वालियर और छिंदवाड़ा, दतिया, धार, बुरहानपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के आठ जिलों में शुगरकेन हाईटेक हब स्थापित करने के लिए आवेदन…

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चिप डिजाइन, ड्रोन तकनीक, जीसीसी, डेटा सेंटर और स्पेसटेक क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हुई चर्चा

भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश देश में सूचना प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के एक सशक्त केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री  ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बेंगलुरु में उद्योगपतियों और प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन संवाद…

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निर्माण कार्य में लापरवाही और अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था पर जताई कड़ी नाराजगी, दिये पेनल्टी लगाने के निर्देश विभाग ने लगाई 20 लाख की पेनल्टी

भोपाल  लोक निर्माण मंत्री  राकेश सिंह ने मंगलवार को विधायक  रामेश्वर शर्मा के साथ बैरागढ़ में निर्माणाधीन एलिवेटेड ब्रिज का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे निर्माणाधीन मार्ग का भ्रमण कर कार्य की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था, सर्विस रोड, तथा नागरिकों के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री  सिंह ने निर्माण कार्य की धीमी…

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‘आंगन मिलन सेवा’ अभियान 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक

भोपाल  मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल शासकीय सेवाओं के वितरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि सेवा, पोषण, सीखने, सहभागिता और सम्मान के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी ‘आंगन मिलन सेवा’ अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी…

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कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं फेन अभयारण्य के लिए निगरानी समिति गठित

भोपाल  भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना अनुसार मण्डला जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एवं फेन अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस क्षेत्र की निगरानी के लिए राज्य शासन द्वारा निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) का गठन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा…

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