मुख्यमंत्री डॉ. यादव हरदा जिले को देंगे 316.20 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात नर्मदा तट पर घाट निर्माण कार्य का करेंगे लोकार्पण भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार 4 फरवरी को हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम छिपानेर स्थित चिचोटकुटी में 316 करोड़ 20 लाख रूपये के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं…
भोपाल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि अवसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। इस योजना के माध्यम से कृषक, कृषि अवसंरचना निर्माण के लिये बैंक से प्राप्त राशि रुपये 2 करोड़ तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट का लाभ सात वर्षों…
भोपाल माध्यमिक शिक्षा मंडल की पांचवी और आठवीं की वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की रूपरेखा और अंक योजना जारी हो गई है। इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रश्नों के छोटे-छोटे उत्तर अधिक देने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान भरो और अति लघु उत्तरीय प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। वहीं दीर्घ उत्तरीय…
भोपाल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिलने की तैयारी के पहले ही भोपाल के राजा भोपाल एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है. जनवरी माह में राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्रियों की ट्रेवलिंग का नया रिकॉर्ड बना है. जनवरी माह में भोपाल एयरपोर्ट से 1 लाख 51 हजार 139 यात्रियों ने हवाई…
भोपाल राज्य आनंद संस्थान और राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के बीच मैनिट परिसर में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैडिंग (समझौता ज्ञापन) किया गया। एमओयू के तहत दोनों पक्ष तीन वर्षों तक एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य कर विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगे। एमओयू का उद्देश्य 1. एक दूसरे के सहयोगी के रूप…
भोपाल प्रदेश में नगरीय निकायों को वर्ष 2027 तक कचरा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। गीले कचरे को कंपोस्टिंग के लिये कटनी और सागर शहर में अत्याधुनिक स्वचालित इकाइयां लगाई गई हैं, जहां 16 शहरों से कचरा लाकर उसे कंपोस्ट में बदला…
भोपाल मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में गाड़ी चलाने वालों को यातायात नियमों में चूक भारी पड़ सकती है। परिवहन विभाग ट्रैफिक नियमों को लेकर भोपाल में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को पहले से अब और मजबूत बना रहा है। इसमें यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निरस्त करने की भी कार्रवाई…
ग्वालियर घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए गैस कंपनियों ने ई-केवाईसी जरूरी कर दी है, लेकिन उपभोक्ता इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। ग्वालियर में तीन गैस कंपनियों की 40 एजेंसियों पर करीब 5 लाख 44 हजार ग्राहक हैं, लेकिन अभी तक इनमें से 45 फीसदी ने ही ई-केवाईसी कराई है। ई-केवाईसी…
भोपाल केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर चुकी है। उम्मीद है कि इसे 2026 में लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले आयोग गठित होगा। वेतन वृद्धि की अनुशंसा करेगा। इसके बाद सरकार निर्णय लेगी। सबसे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों पर लागू करेगी। इसके बाद राज्य सरकार विचार करेगी। हालांकि हलचल…
भोपाल केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार का असर अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगा है। वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों के हिस्से में 1,11,661 करोड़ रुपये मिलेंगे यानी वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 15,908 करोड़ रुपये राज्य को अधिक मिलेंगे। इतना ही नहीं विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में सहायता अनुदान 45…
